Massive “Lalkar March” Protest in Chandigarh; IYC National President Uday Bhanu Ji, Punjab Youth Congress Leaders Detained Chandigarh 26 November ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : A major political confrontation unfolded in Chandigarh today as the Punjab Youth Congress carried out its scheduled “Lalkar March” at 11:00 AM, protesting against the alleged vote theft, the controversial UT Bill, and what they describe as the anti-Punjab policies of the Central Government. The march, which began from Near Hotel Cama, Phase 3A, SAS Nagar (Mohali) and moved towards Raj Bhawan, was led by: • Dr. Smurti Ranjan Lenka Ji (Incharge, Punjab Youth Congress) • Shri Mohit Mohindra Ji (President, Punjab Youth Congress) • Shri Uday Bhanu Ji (National President, Indian Youth Congress) The protest saw a massive turnout of youth, students, and party workers. However, as the march intensified, Chandigarh Police detained IYC National President Uday Bhanu Ji, Mohit Mohindra Ji, Dr. Smurti Ranjan Lenka Ji, and sever...
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਹਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Comments
Post a Comment