ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਨਵੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਯੂਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਐਮਸੀ ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਸਿਹਤ, ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਆਈਸੀਸੀਡਬਲਯੂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ, ਏਸੀਪੀ, ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 

ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 7 ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ 5 ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਸ ਐਪ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 5% ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ, ਰੇਨਕੋਟ, ਗਮਬੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਓਐਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 18,000 ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੀਐਮਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮਸੀ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਜੈਸਵਾਲ, ਐਮਸੀ ਰੋਡ ਸਕੱਤਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੇਰੂਮਲ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਮਨੀ, ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਸੀਸੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗੌਰਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਣੂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਰੂਪ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੀਮਸੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਕਟਰ 32 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਣ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ, ਰੇਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗਮਬੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।