All conspiracies to weaken Congress will be defeated : Warring Reaffirms, party united; only alternative to incompetent AAP Says, AAP using people to divert attention from brutal abuse of power Chandigarh 9 December ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today asserted that all conspiracies aimed at weakening the Congress in Punjab will be defeated. “Current controversy has been created to divert the public attention and shift the discourse from the AAP’s brutal abuse of police force in the Zila Parishad and Block Samiti elections”, he noted while pointing out, the AAP was on defensive and such sensational but baseless claims may provide them a breather from public scrutiny. “When everyone was talking about the abuse of police force and the AAP was not having any answers, the attention was instantly diverted with sensational claims which have no base or truth in them”, he noted, while adding, “both the BJP and the AAP are masters ...
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਜਿਤੇੰਦਰ ਨਾਥ,
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਜਿਤੇੰਦਰ ਨਾਥ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿਮਾਚਲ ਮਾਰਗ ਸਮਿਤੀ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਨਾਬ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿਮਾਚਲ ਮਾਰਗ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਤੇੰਦਰ ਨਾਥ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਰੀ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਘਣੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਢਲਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਲਗਭਗ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 1203 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ 1000 ਫੁੱਟ, ਅੰਬਾਲਾ 900 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਜਨਸੂਈ ਹੈਡ 823 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਨਸੂਈ ਹੈਡ ਤੱਕ ਵੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਾਣੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵਕੀਲ ਜਿਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾੜੀ (ਹਿਮਾਚਲ) ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਜੌਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇੜੇ ਟਾਂਗਰੀ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਸੂਈ ਹੈਡ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਸੂਈ ਹੈਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀ 156 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ 1100 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੰਞੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਾਣੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਨੇਲੋ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਲਪਿਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1990 ਤੱਕ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 2 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅਭਿਆੰਤਾ, ਇਕ ਐਕਸਈਐਨ ਅਤੇ 22 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਨਾਬ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜਿਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment