ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025,ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ

ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ, ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਦੀ-ਬੌਨੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਨਵੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁੱਖ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ,ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025 ਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੈਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਬੌਨੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ,ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਡਾ.ਸਤਨਾਮ ਅਜਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ,ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਊਥ ਇਸ਼ਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:-

1.)ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਜਾਦਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

2) ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਕਰੇ।

3) ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

5) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

6) ਪਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

7)ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

8) ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

9) ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

10) ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

11) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤਨ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਲਦੀ/ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

12) ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

13)11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਜਥੇ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।