ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ) : ਰਣਬੀਰ ਝੋਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ  ਸੁਸ਼ੀਲ ਚਹਿਲੀਆ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਲਖਨਪਾਲ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ: ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ: 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਰਲੇਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਏ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰਲੇਵਾਂ। ਸੀਪੀਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: 2023 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਐਸਏ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪਰਸੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।