ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰੰਬਧ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ

ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰੰਬਧ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ

ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਸਹਿਜੀਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਲਟਰ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀਏ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡਸ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਨਿੱਕੀ ਲੱਤਾ ਗਿੱਲ, ਐਗਜੀਕਿਯੂਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਿਜੀਵੀ

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਸੈਕਟਰ 38 ਡਬਲਯੂ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਗਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੇਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਸਹਿਜੀਵੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਿ੍ਰਵੇਂਸ਼ਨ ਆੱਫ ਕਰੁਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ) ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟੇਮੇਟਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਆਸਰਾ (ਸ਼ੇਲਟਰ) ਹੈ। ਸਹਿਜੀਵੀ ਦੀ ਐਗਜੀਕਿਯੂਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈਡੀ) ਨਿੱਕੀ ਲਤਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਸੈਕਟਰ 38 ਡਬਲਯੂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਲਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ- ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਜੀਵੀ ਦੀ ਈਡੀ ਨਿੱਕੀ ਲਤਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਖ਼ਮੀ­ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਜੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਸਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਿ੍ਰਵੇਂਸ਼ਨ ਆੱਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆੱਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’’ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ­ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ 38 ਡਬਲਯੂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ-38 ਡਬਲਯੂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰੇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਸਬੰਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੇਲਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਏ.ਬੀ.ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਭਿਆਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4&3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੇਨੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੰਦਗੀ, ਮਲ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਂਬਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਸੀ ਸੈਂਟਰ­ ਜੋ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਿਵਾਰਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1950 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਦਾਨ (ਆਰਟੀ.ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੇਲਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਬਿੱਲਿਆਂ, ਬੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਸਮੇਤ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ, ਜਖ਼ਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ, ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡਸ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ੳੇੁੱਠੇ। ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੀ 2020 ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।’’ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਇੱਕ ਟਾਰਚਰ ਹਾਊਸ ਭਾਵ ਕਿ ਯਾਤਨਾ ਘਰ, ਕਾਨਸੇਂਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੇਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।’’ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੈਕਟਰ 38 ਵਿੱਚ ਰੇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ ਦੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਸਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮੇਂਡੇਟਸ ਹਨ।’’ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।