ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਪੀਡੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ੈੱਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਵੀ ਭਸੀਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ), ਰਾਕੇਸ਼ ਰਤਨ ਅਗਰਵਾਲ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ) ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ੈੱਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ: • ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਨੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। • ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ  ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਲੋੜੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ। • ਐਮਐਸਐਮਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ। • ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ - ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6-6.5% ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ CPDL ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ 12% ਵਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। • ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਆਰਡਬਲਯੂਐਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ: • ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। • ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। • ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਨਮਾਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬੰਦ ਕਰੋ। • ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।