Sukhbir S Badal warns against conspiracy to render Sikhs leaderless Pays glowing tributes to Guru Tegh Bahadur Sahib’s supreme sacrifice for secular values. Asserts Sikh religion under dangerous ideological and political attack. Chandigarh 18 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sardar Sukhbir Singh Badal today called upon Sikhs all over the world to “ recognise, expose and defeat the deep rooted conspiracy to grab control of Sikh religious institutions and to render the Khalsa Panth totally leaderless. “ Addressing a seminar organised by the Shiromani Gurdwara Prabandhik Committee ( SGPC) to commemorate the 350th anniversary of the martyrdom of the ninth Guru Shri Guru Tegh Bahadur Sahib in New Delhi this morning, Mr Badal said the country desperately needed to follow the footsteps of Guru Sahib and uphold the values of secularism , human rights and civil liberties for which he made an unparalleled and supreme sacrifice . Guru Tegh Bahadur sahib is ...
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 19 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : "ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ" ਨੇ "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ" ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁੱਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਪੈਰੀਫਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ "ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ" ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੱਤ ਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮਿਊਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਿਊਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਛੜੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੋਹਲ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Comments
Post a Comment