ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ : ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ : ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਤੇ ਧੋਖਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 26 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਟੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ,ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੱਖੋ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਭੱਤਾ ਅਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਆਦਿ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Comments
Post a Comment