ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਏ ਡੀ ਜੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ) ਕੁੰਦਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਏ ਡੀ ਜੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ) ਕੁੰਦਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਦਿੱਲੀ 19 ਜੁਲਾਈ ( ਪੀ ਡੀ ਐਲ ) : ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ) ਕੁੰਦਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਏਡੀਜੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਕੁਨਾਦਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਤਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਮਲਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1871 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 1855-56 ਦੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਨਹੂ ਮੁਰਮੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1949 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਤ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ।
Comments
Post a Comment