ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਅਗੱਸਤ ( ਪੀ ਡੀ ਐਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ - 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੂਠ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ - ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੁਸਪੈਠ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਜਾਂ 'ਸਨਾਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ - ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਨਾਤਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਜਾਵਰ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ - ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ - ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।