ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 8 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਡਾਂ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 28-29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਰਾਣਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾੜਾ, ਸੋਨੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਡਿਆਲੀ, ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Comments
Post a Comment