ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ

ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਿਮਤ

ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੀਠਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਅਗੱਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਬੀਤਾ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਚਾਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੀਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।