Sukhbir S Badal warns against conspiracy to render Sikhs leaderless Pays glowing tributes to Guru Tegh Bahadur Sahib’s supreme sacrifice for secular values. Asserts Sikh religion under dangerous ideological and political attack. Chandigarh 18 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sardar Sukhbir Singh Badal today called upon Sikhs all over the world to “ recognise, expose and defeat the deep rooted conspiracy to grab control of Sikh religious institutions and to render the Khalsa Panth totally leaderless. “ Addressing a seminar organised by the Shiromani Gurdwara Prabandhik Committee ( SGPC) to commemorate the 350th anniversary of the martyrdom of the ninth Guru Shri Guru Tegh Bahadur Sahib in New Delhi this morning, Mr Badal said the country desperately needed to follow the footsteps of Guru Sahib and uphold the values of secularism , human rights and civil liberties for which he made an unparalleled and supreme sacrifice . Guru Tegh Bahadur sahib is ...
ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਬਦਲਾਅ
ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ 50000 ਤੋਂ 19000 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ
15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ:ਸੰਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੋਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50000 ਤੋਂ 19000 ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।15-20 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਲੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ।ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16.12.2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 23 ਕਰੌੜ ਕੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਗੇ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment