ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਬੀ.ਐਸ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਬ੍ਹਿਜ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 16% ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ 2:59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ /ਇਨਸੈਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੱਟੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 17-ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਡਵੈਲਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ 75 ਸਾਲ ਤੋ 85 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਗਰੈਚੁਟੀ ਕਰਨ,ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਗਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Comments
Post a Comment