ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
2025-26 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹਨ: ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹2.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ₹1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 122 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਛੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 42 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
"ਸਮਾਰਟ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਖਨਊ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਭਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,90,225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 1,47,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 1,42,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 122 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 21 ਮਿੱਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਛੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 42 ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਡੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ "ਸਮਾਰਟ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਫਾਰਮਰ" ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਮਾਡਲ ਸਿਸਟਮ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ 410 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1820 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 97 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29.51 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

Comments
Post a Comment