ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਾਝਾਂ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ
ਬਠਿੰਡਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਆਫਿਸ 1406 -22 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਬਰਦਸਤ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ l ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈ੍ਸ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਡਪੁਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਡਬਲਿਯੂ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸਾਪ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕਚਾਜ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਿਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇl, ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ 42% ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ 58%ਡੀਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈl ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 16% ਘੱਟ ਹੈl ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜੋ ਡੀ ਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ,ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਬੀਜਵਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਦਰਸਨ ਸਰਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਤ, ਪਰਮ ਚੰਦ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਝੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੇ 1ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇl ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ,ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਦਾਂ ਜਾਵੇl ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇl ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ,ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ,ਆਸਾ ਫੈਸਲੀਟੇਟਰਾਂ,ਆਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ /ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ l ਇੰਨਾ ਸਭ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 2021 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 37 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨl ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭੱਤਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ lਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਭੱਤਿਆ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2021ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ lਪਰਖਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 15-1-2015 ਅਤੇ 7- 9-2016 ਦੇ ਪੱਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇl ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ 17-07-2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12-06-2025 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਮੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇl ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੱਟਿਆ ਜਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ l ਮੁਲਾਜਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਜ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000/ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇl ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇl ਜੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈl ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈl ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ lਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ/ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਦੀ ਗਰੈਚਟੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ lਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆ ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇl ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ lਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਕੀਆਂ, ਸਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਮੇਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਚੁੱਗੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਸੂਚ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੂਸਮੰਡੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ, ਭੋਲਾਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਜੋਸ ਨਾਲ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ।
Comments
Post a Comment