Congress demands Rs 51,000 for women instead of Rs 3000 Warring jabs Kejriwal over claims of world’s largest women empowerment scheme Cites Congress ruled Karnataka, Telangana where women are getting more cash assistance Chandigarh 22 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the Aam Aadmi Party government must pay Rs 51,000 to each and every woman in Punjab as it had promised before the 2022 elections. He accused the AAP government of cheating the women of Punjab by denying them the cash assistance for four and a half years and paying them peanuts at the end of the term. He said, people of Punjab, women in particular understand the AAP’s designs that the cash assistance was started just ahead of elections. Warring also ridiculed the AAP supremo Arvind Kejriwal’s claims that the Punjab government scheme was “world’s largest women empowerment” scheme. “This is a characteristic and classic lie by Kejriwal”, he remark...
ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਯੂਟੀ, ਐਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਯੂਟੀ, ਐਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਨਵੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 32, ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ 16, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਪਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਐਮਐਮ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਐਮਸੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਤਰੁਣ ਜੈਸਵਾਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰੈਚ ਦੀ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਐਮਸੀਐਚ 32 ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਮਸੀ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ (ਸੀਜੀਐਚਐਸ) ਸਮੇਤ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ ਐਪ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 5% ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment