ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰੇੰਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਰਹੇਗਾ। 19 ਅਤੇ 20 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅ...
ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ । ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 349 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ 220 ਕੇਵੀ, 66 ਕੇਵੀ, ਅਤੇ 33 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, 349 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 1-220 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, 15 ( ਪੰਦਰਾਂ ) 66 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 5 ( ਪੰਜ )33 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, । ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment