Sukhbir S Badal warns against conspiracy to render Sikhs leaderless Pays glowing tributes to Guru Tegh Bahadur Sahib’s supreme sacrifice for secular values. Asserts Sikh religion under dangerous ideological and political attack. Chandigarh 18 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sardar Sukhbir Singh Badal today called upon Sikhs all over the world to “ recognise, expose and defeat the deep rooted conspiracy to grab control of Sikh religious institutions and to render the Khalsa Panth totally leaderless. “ Addressing a seminar organised by the Shiromani Gurdwara Prabandhik Committee ( SGPC) to commemorate the 350th anniversary of the martyrdom of the ninth Guru Shri Guru Tegh Bahadur Sahib in New Delhi this morning, Mr Badal said the country desperately needed to follow the footsteps of Guru Sahib and uphold the values of secularism , human rights and civil liberties for which he made an unparalleled and supreme sacrifice . Guru Tegh Bahadur sahib is ...
ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁੱਸ਼ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਲੌਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਕਲੌਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਨ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Comments
Post a Comment