ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ, ਛੀਨਾ-ਝਪਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ , ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰਿਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍...
ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁੱਸ਼ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਲੌਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਕਲੌਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਨ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Comments
Post a Comment