Sukhbir S Badal warns against conspiracy to render Sikhs leaderless Pays glowing tributes to Guru Tegh Bahadur Sahib’s supreme sacrifice for secular values. Asserts Sikh religion under dangerous ideological and political attack. Chandigarh 18 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sardar Sukhbir Singh Badal today called upon Sikhs all over the world to “ recognise, expose and defeat the deep rooted conspiracy to grab control of Sikh religious institutions and to render the Khalsa Panth totally leaderless. “ Addressing a seminar organised by the Shiromani Gurdwara Prabandhik Committee ( SGPC) to commemorate the 350th anniversary of the martyrdom of the ninth Guru Shri Guru Tegh Bahadur Sahib in New Delhi this morning, Mr Badal said the country desperately needed to follow the footsteps of Guru Sahib and uphold the values of secularism , human rights and civil liberties for which he made an unparalleled and supreme sacrifice . Guru Tegh Bahadur sahib is ...
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 74, 90 ਅਤੇ 91 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਰੇਬਾਜੀ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ 18 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੈਕਟਰ 90 ਤੋਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੂਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, मैवटਰ 74, 90 ਅਤੇ 91 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਹਿੱਤਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨ ਆੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸੱਥਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1. ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰਵੇਜ ਡੋਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਐਮ.ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2. ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮ.ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3. ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਈ 2002 ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਰੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 4. ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ R.W.S ਸੈਕਟਰ 74 ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆਂ। 5. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾਵਸੀ ਵਿਖੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਉਸ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 6. ਇਹ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ 8ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। 7. ਆਖਰਕਾਰ R.W.S ਸੈਕਟਰ 74 ਨੇ 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੜ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। 8. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2024 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੰਪਿਗ ਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। 9. ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ R.W.S ਸੈਕਟਰ 74 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਮ.ਐਲ .ਏ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ 5 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗਾਰਵੇਜ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕਠ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਫੇਸ ਦਾ ਗਾਰਵੇਜ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10. ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਪਿਗ ਗਰਾਉਂਡ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰਵੇਜ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ, ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2016 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾਵਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।
Comments
Post a Comment