Sukhbir S Badal warns against conspiracy to render Sikhs leaderless Pays glowing tributes to Guru Tegh Bahadur Sahib’s supreme sacrifice for secular values. Asserts Sikh religion under dangerous ideological and political attack. Chandigarh 18 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sardar Sukhbir Singh Badal today called upon Sikhs all over the world to “ recognise, expose and defeat the deep rooted conspiracy to grab control of Sikh religious institutions and to render the Khalsa Panth totally leaderless. “ Addressing a seminar organised by the Shiromani Gurdwara Prabandhik Committee ( SGPC) to commemorate the 350th anniversary of the martyrdom of the ninth Guru Shri Guru Tegh Bahadur Sahib in New Delhi this morning, Mr Badal said the country desperately needed to follow the footsteps of Guru Sahib and uphold the values of secularism , human rights and civil liberties for which he made an unparalleled and supreme sacrifice . Guru Tegh Bahadur sahib is ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1007 ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਖਦਸ਼ਾ:- ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ: ਸੰਧਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 11 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ) : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01.04.2018 ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨੀ 40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20000-25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਗੇ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment