ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਉਗਰਾਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬਡਵੀਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਬਡਵੀਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜੇ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ /ਮਕਾਨਾਂ/ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਦੁੱਖ-ਵੰਡਾਊ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰ- ਘਾਟ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਹਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਤਲ ਵਾਲੇ ਤਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ-ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਲਮੀ‌ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਟ-ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ/ਆਬੋ-ਹਵਾ/ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੱਥਾ ਭੰਨਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ,

ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਉਗਰਾਹਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬਡਵੀਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਬਡਵੀਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜੇ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ /ਮਕਾਨਾਂ/ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਦੁੱਖ-ਵੰਡਾਊ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰ- ਘਾਟ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਹਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਤਲ ਵਾਲੇ ਤਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ-ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਲਮੀ‌ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਟ-ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ/ਆਬੋ-ਹਵਾ/ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੱਥਾ ਭੰਨਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।