ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਡੀਟੀਟੀ ਟੈਂਡਰ - ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ : ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਹਤ - ਦ ਸੇਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਸੀਐਫਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ (ਏਡੀਟੀਟੀ) ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, 16 ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਚਏਐਮਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਚਏਐਮਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਚਏਐਮਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਐਚਏਐਮਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਚਏਐਮਐਸ -ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 40% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 99% ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: ਪੀਐਸਟੀਐਸ/1361, ਮਿਤੀ 05.09.2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਐਫਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਐਫਪੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment