ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਪੜਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਸਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਫਨ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।