Skip to main content

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ, ਛੀਨਾ-ਝਪਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ , ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰਿਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍...

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਵੇ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਵੇ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ                                  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੌਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਤੀ, ਬਦਲੀਆਂ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।

Comments

Most Popular

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਤਾਇਆ ਸਮਰਥਨ

ਭੜਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਮਾਰਚ

ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਥੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

450 crore rupees embezzled at the World Trade Center, Mohali

ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੌਲੱਖਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਗਟਾਵਾ : ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ

ਭਾਈ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ

The raids being conducted by the Punjab government on Jagbani and the Punjab Kesari group are reminiscent of the days of the Emergency : Hardev Singh Ubha

ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭੜਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਵਣ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ