Sukhbir S Badal warns against conspiracy to render Sikhs leaderless Pays glowing tributes to Guru Tegh Bahadur Sahib’s supreme sacrifice for secular values. Asserts Sikh religion under dangerous ideological and political attack. Chandigarh 18 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sardar Sukhbir Singh Badal today called upon Sikhs all over the world to “ recognise, expose and defeat the deep rooted conspiracy to grab control of Sikh religious institutions and to render the Khalsa Panth totally leaderless. “ Addressing a seminar organised by the Shiromani Gurdwara Prabandhik Committee ( SGPC) to commemorate the 350th anniversary of the martyrdom of the ninth Guru Shri Guru Tegh Bahadur Sahib in New Delhi this morning, Mr Badal said the country desperately needed to follow the footsteps of Guru Sahib and uphold the values of secularism , human rights and civil liberties for which he made an unparalleled and supreme sacrifice . Guru Tegh Bahadur sahib is ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 23, 43, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਤਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਰਾਜ ਆਦਿ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਰਐਫਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਲਗਭਗ 350 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ' (ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ/ਇੱਛਾ ਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ (12 ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਆਗਮਨ ਜਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ 24 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ CPDL (ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ, ਡੀਗ੍ਰੋਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਘਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ "ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ" ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।
Comments
Post a Comment