ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਸੀ , ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ : ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ
ਜਲੰਧਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ( ਪੀ ਡੀ ਐਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ,ਜੁਆਇੱਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ,ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਦਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਂਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਪਾਲਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਉਲਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "Separate Carde" ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ,ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਹੀ,ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ eligibility ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕੇਲ ਐਲੌਸ ਡੀਏ, ਹਾਊਸ ਰੈਟ,ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ,ਗਰੈਜੂਟੀ,ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੱਜਮੈਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸੋਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ , ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਡਾਊਨ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ

Comments
Post a Comment