ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ "ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ" ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 1997 ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 3.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 48% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦਾ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਇਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 1/2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸਫਰ ਕਾਰਨ ਦੋਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮਲਕਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।