Sukhbir S Badal warns against conspiracy to render Sikhs leaderless Pays glowing tributes to Guru Tegh Bahadur Sahib’s supreme sacrifice for secular values. Asserts Sikh religion under dangerous ideological and political attack. Chandigarh 18 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sardar Sukhbir Singh Badal today called upon Sikhs all over the world to “ recognise, expose and defeat the deep rooted conspiracy to grab control of Sikh religious institutions and to render the Khalsa Panth totally leaderless. “ Addressing a seminar organised by the Shiromani Gurdwara Prabandhik Committee ( SGPC) to commemorate the 350th anniversary of the martyrdom of the ninth Guru Shri Guru Tegh Bahadur Sahib in New Delhi this morning, Mr Badal said the country desperately needed to follow the footsteps of Guru Sahib and uphold the values of secularism , human rights and civil liberties for which he made an unparalleled and supreme sacrifice . Guru Tegh Bahadur sahib is ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਰਐਫਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਲਗਭਗ 350 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ (12 ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ, "ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ, ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ CPDL (ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ, ਡੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਘਰ ਬਦਲਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ "ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ" ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।
Comments
Post a Comment