ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰਿਆ ਨਾਟਕ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ...
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 60:40 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇਸਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ’ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
Comments
Post a Comment