ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿਲ' ਜਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਜਾਨੀ 52 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੀਜਨ ਵੇਲੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਲ-ਭਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।