ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੀਨੀਅਰ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MC) 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭਾਲਾਈਕ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀਸੀਏ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਖਾਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਪੀਸੀਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਪੀਸੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ।

ਦੀਕਸ਼ਾ ਭਾਲਾਈਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SPCA) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ABC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।

ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (AWBI) ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਐਸਪੀਸੀਏ, ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਨਵਰ ਭਲਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।