ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ; ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ; ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ 24 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਥਿਤ “ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ” ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ AAP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ SOP ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ AAP ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: • ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। • ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। • ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
“ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨ-ਹਿੱਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ “ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

Comments
Post a Comment