ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰੇੰਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਰਹੇਗਾ। 19 ਅਤੇ 20 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅ...
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ GMADA ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ; ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ GMADA ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ; ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 18 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹10 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਸੜਕ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ AAP ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 383 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਨੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਟੈਕਸ ਧਾਰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ: 1. ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ GMADA ਟੈਂਡਰ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 3. ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”
Comments
Post a Comment