ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ 

ਜਲੰਧਰ / ਭੁਲੱਥ 23 ਜਨਵਰੀ ( ਪੀ ਡੀ ਐਲ ) : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

“ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਕਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰੀਬ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਹੇਠ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ। “ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।