ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 349 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ KSAT ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ STU, SLDC, EI, SDA ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 11-66 ਕੇਵੀ, 5-33 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 1-220 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਐਸਟੀਯੂ, ਐਸਐਲਡੀਸੀ, ਈਆਈ ਅਤੇ ਐਸਡੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਰਫ 43 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 25-30-35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 349 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 349 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਆਰਐਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਜੋ 25, 30, 35, ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।