ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਕੱਲ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ

ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਕੱਲ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ESMA ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ESMA ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ESMA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 349 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ KASSET ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ STU, SLDC, EI, ਅਤੇ SDA ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 11-66 kV, 5-33 kV ਅਤੇ 1-220 kV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, STU, SLDC, EI ਅਤੇ SDA ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਰਫ 43 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 25-30-35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 349 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 349 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਆਰਐਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, 25, 30, 35, ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।