ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜਨਵਰੀ ( ਰੰਜਿਵੇਟ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀ ਕੇ ਆਈ) ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੈਲ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪਰਨੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਕੇ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੀ ਕੇ ਆਈ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ