ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ, ਛੀਨਾ-ਝਪਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ , ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰਿਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍...
EWEDC ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ, CAT ਵਿੱਚ 22 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (EWEDC) ਦੇ ਵੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ CPDL ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EWEDC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ CPDL ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ EWEDC ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 540 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 110 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 225 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 22 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (CVC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Comments
Post a Comment