ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ SYL ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ SYL ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ 27 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ) : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘਟਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ (ਨਦੀ-ਤਟ) ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ “ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ” ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SYL ਨਹਿਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।