ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ (ਪਾਵਾ) ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਗਰੂਕ

ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ (ਪਾਵਾ) ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਗਰੂਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਚਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, FSSAI (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਕਾਈਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2 ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ, ਤੇਲ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।