ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ'ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ
22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਜਿਉਂਦ(ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ, ਜਬਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਯਤੀ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ 12 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ, ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ।
ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਔਲਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਉਂਦ(ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਬਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁੱਲ ਰਹੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78 79,80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਜਹਰੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Comments
Post a Comment