SAD announces DharamYudh Morcha against Bhagwant Mann from July 19 Sukhbir Singh Badal calls it a collective holy war against the enemy of Guru Sahiban and the Khalsa Panth Guru Dokhi and Panth Virodhi has no right to rule in Punjab, says Sukhbir Singh Badal SAD president dares Bhagwant Mann to undergo Lie Detection Test Chandigarh 18 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal today announced a “Dharam Yudh Morcha” from Sri Akal Takht Sahib from July 19 to remove “Guru Dokhi and Khalsa Panth Virodhi” Bhagwant Mannn as Chief Minister who has been found and declared guilty of “committing heinous sacrilege and the most unforgivable outrage against the honour and sacred glory of Sikh Guru Sahiban and the supreme religio-temporal authority of the Khalsa Panth - Sri Akal Takht Sahib.” Addressing a press conference at the party headquarters here, SAD president Sukhbir Singh Badal declared that the ‘Dharamyudh Morcha’ will be launched under the ‘Chhattar Chhaya’ (overall spiritual p...
ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾੜੋ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ : ਏਆਈਐਫਏਡਬਲਿਊਐਚ
ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾੜੋ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ : ਏਆਈਐਫਏਡਬਲਿਊਐਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰਜ਼ (AIFAWH) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਵਹਾਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਖੁਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ "ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ" 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ "ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨਕਾਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 55.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਕਰੋ-ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜਿਆ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; 153.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 2026-27 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 12.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ PSUs ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ 16.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। BE 2025-26 ਅਤੇ BE 2026-27 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 49.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੀਤੀਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ (MAT) ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (APAs) ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ,ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 128.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (214.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (212.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕਕਰਨ।
ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚਾਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੰਡ 29,650 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹24,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੰਡ 2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ *1,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ InvITs, REITs, NIIF, NaBFID, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਨਤਕ-ਸੰਪਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ REITs ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ PSUs ਤੋਂ ਉੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਟਰੋ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 27,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੁੰਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੋਡਮੈਪ CPSE ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵੰਡ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 210,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ "ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ। ਸ਼ਕਤੀ" ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PMKSY, RKVY, PM-ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 51,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 13.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਲਈ ਵੰਡ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। RDI ਅਤੇ BIO-RIDE ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ PSU ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੰਡ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਕੁਸੁਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਿਗ ਵਰਕ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment