ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਧਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 89 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 200–300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਧਨ ਅਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਵਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਲੇਅ ਜਾਂ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਬਿਆਜ (ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰੈਸਟ) ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਉੱਚ ਬਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਧਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਬਿਆਜ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਏਗੀ।