ਮੈਡੀਕੋਸ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕੋਸ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਮੈਡੀਕੋਸ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਮਐਲਏਜੀ) ਦੀ 12ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਐਮਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕੋ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਮੈਡੀਕੋ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, MLAG ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ - "ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ-ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ" - ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ MLAG ਡਾ. ਟੀ. ਸੇਤੂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਵਾਰਡ 2026, ਸੰਸਥਾਪਕ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੂਤੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਕਟਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕੋ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਨਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ-ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ-ਰੋਧਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।