PIB Jaipur Journalists’ Delegation Visits Science City in Kapurthala Chandigarh/Kapurthala 21 February ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : A delegation of journalists from the Press Information Bureau, Jaipur, visited Science City in Kapurthala. On the occasion, the Public Relations Officer of Science City, Mr. Ashni Kumar, stated that with the aim of fostering a scientific temper and nurturing curiosity and innovation among students and the general public, Science City has been established across 72 acres on the Jalandhar–Kapurthala road. It is the largest science initiative of its kind in the country, primarily dedicated to popularizing science through the concept of “edutainment” (education blended with entertainment). At the Space Theatre, a majestic globe-shaped edifice houses a 328-seat, state-of-the-art auditorium, renowned for its large screen—ten times larger than a conventional 35 mm screen. Its exterior façade, crafted from 2.5 million computer-designed tiles, stands as a striking ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ/ਮੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ : ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ/ਮੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ : ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿੱਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਡੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Rural Local Bodies) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਖਰਚੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
2. ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ
3. ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ
4. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੜਬੜਾਂ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਯੋਗ ਦਫ਼ਤਰ:
1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ/ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
2. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ:
• ਟੀਅਰ-ਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ-ਵਾਈਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਥਿਤੀ
• ਘਟਕਾ-ਵਾਈਜ਼ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
• ਕੀ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
3. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Comments
Post a Comment