Audi India introduces ‘My Auras’: Revolutionising personalised drives with a multi-sensory experience Available across MyAudi Connect and integrated directly into compatible Audi India vehicles A personalized in car experience platform designed to transform every journey into a moment of comfort, calm, and delight Intelligent Apple Music integration seamlessly curates and synchronises playlists according to selected themes, delivering a refined and cohesive auditory experience throughout the drive Advanced airflow management intuitively responds to driver preferences, ensuring optimal cabin comfort under all conditions Adaptive massage and temperature controls activate seat heating, cooling, and massage functions based on the selected mood for a truly personalised drive Intelligent compatibility across Audi India’s luxury portfolio, including the Audi A range, Audi Q range, Audi e-tron range and RS performance range Chandigarh 7 February ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Audi, the German lu...
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਅਨਿਆਏਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਜ਼ਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। “ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲਾਸੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਕੇਜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਜਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Comments
Post a Comment