Air Quality Concerns Dominate Lok Sabha as Chandigarh MP Manish Tewari Demands Clear Govt Plan New Delhi/Chandigarh 9 February ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Taking up the crucial issue of the Air Quality and Government Strategy to Prevent Air Pollution in Lok Sabha, Chandigarh MP Manish Tewai, asked the Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, about the reasons for the failure to prevent the Air Quality Index in National Capital. In his query, listed as question number 137, Tewari had pointed out that the region remained at severe levels-around 400 or above for nearly three consecutive months-despite the Graded Response Action Plan (GRAP) and the specific lapses identified in its implementation or enforcement. He has also asked the Minister to comment on the current status of the national and major city-wise levels of PM 2.5, PM 10 and key pollutants and extent to which these exceed national standards and WHO Guidelines. Tewari emphasised that it i...
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕਵਾਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 137 ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੇਪ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 2.5, ਪੀਐਮ 10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਲੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਣੁਪਾਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ? ਕੀ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਐਨਕੈਪ), ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Comments
Post a Comment