Sukhbir S Badal & SAD’s entire core committee offer to court arrest in DGP Gaurav Yadav’s office. (Asserts AAP govt was trying to involve him in a false by raiding premises of his accountants) (Warns Kejriwal not to misuse the police to target SAD leadership or entire party would descend to the roads) (Party workers gherao Police headquarters) Chandigarh 5 February ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today offered to court arrest in DGP Gaurav Yadav’s office in the Police headquarters but insisted chartered accountants as well as employees associated with him should not be persecuted unjustly by the State police on Aam Aadmi Party (AAP) Convener Arvind Kejriwal’s orders. Addressing the media after meeting the DGP along with the entire core committee of the party during the course of which the Police headquarters was also gheroed by party workers, the SAD president said “the AAP government wants to implicate me in the case involving t...
ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ OROP ਮਸਲੇ ਅਣਦੇਖੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਥੋਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੀ “ਬੇਇਜ਼ਤੀ” ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਖਹਿਰਾ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ OROP ਮਸਲੇ ਅਣਦੇਖੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਥੋਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੀ “ਬੇਇਜ਼ਤੀ” ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਖਹਿਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੀਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ “ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਏ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫੈਸਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਗ ਗੁਆਏ।
“ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੰਗਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੂਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। “ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਘਟਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
OROP ’ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ One Rank One Pension (OROP) ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। “OROP ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ OROP ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ
ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਆਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। “ਸਥਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ, ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
1. ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ OROP ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
3. ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
4. ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
“ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਓਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਤ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
Comments
Post a Comment